खासगी कोचिंग क्लासेसच्या मनमानीला चाप! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय…

private coaching classes ला शिस्त लावण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांवरील ताण कमीसाठी नवीन कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे.

major decision by state government on private coaching classes : राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या कामकाजाला शिस्त लावण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांवरील वाढता शैक्षणिक ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने नियमनासाठी नवीन कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. प्रस्तावित नियमांनुसार, कोचिंग क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांचे दररोजचे वर्ग कमाल पाच तासांपर्यंतच घेता येणार आहेत. तसेच 13 वर्षांखालील मुलांना कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देण्यास बंदी घालण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन महिला पोलिसांचा एकमेकींसोबत विवाहाचा निर्णय; 30 ऑगस्टला आळंदीत सोहळ्याचे नियोजन

स्पर्धा परीक्षा, NEET आणि इतर प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी वाढलेल्या कोचिंग संस्कृतीच्या पार्श्वभूमीवर हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. अवाजवी शुल्क, विद्यार्थ्यांवर असलेला अभ्यासाचा ताण, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि क्लासेसमधील अनियमितता यांना आळा घालणे हा प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश आहे.

25 पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास नोंदणी बंधनकारक

प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग केंद्रे (नोंदणी आणि नियमन) अधिनियम, 2026’ अंतर्गत 25 पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या कोचिंग सेंटरची नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. नोंदणीची मुदत तीन वर्षांची असेल. कोचिंग क्लासेसना विद्यार्थ्यांना विशिष्ट रँक किंवा गुण मिळवून देण्याची हमी देता येणार नाही. तसेच विद्यार्थ्यांच्या गुणांनुसार किंवा शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे त्यांचे स्वतंत्र बॅच तयार करण्यासही मनाई प्रस्तावित आहे.

कल्याणमध्ये रुग्णाला आजार समजावत असताना नातेवाईकाचा संताप; केबिनमध्ये घुसून डॉक्टरला मारहाण

विद्यार्थ्यांना पुरेसा अभ्यास आणि विश्रांतीचा वेळ मिळावा, यासाठी दिवसातील एकूण अध्यापनाचा कालावधी पाच तासांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. पहाटेच्या वेळेत किंवा रात्री उशिरापर्यंत वर्ग घेण्यासही निर्बंध असतील.विद्यार्थी आणि शिक्षकांना आठवड्यातून किमान एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक असेल. विशेष म्हणजे, सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी विद्यार्थ्यांची परीक्षा किंवा चाचणी घेता येणार नाही.

हवामान विभागाचा इशारा; राज्यात मेघगर्जना, वादळी वारे आणि जोरदार पावसाची शक्यता

प्रस्तावित नियमांमधील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे 13 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देता येणार नाही. याशिवाय जाहिरातींमध्ये विद्यार्थ्यांना खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती देण्यासही मनाई असेल. निकाल, रँक किंवा गुणांबाबत अवास्तव दावे करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई होऊ शकते.

शिक्षकांच्या पात्रतेपासून वेबसाइटवरील माहितीसाठी नियम

कोचिंग सेंटरमध्ये अध्यापन करणारा शिक्षक किमान पदवीधर असणे आवश्यक राहणार आहे. गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असलेल्या व्यक्तीला शिक्षक किंवा कर्मचारी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही. कोचिंग संस्थांना त्यांच्या वेबसाइटवर शिक्षकांची माहिती, उपलब्ध अभ्यासक्रम, शुल्क, वर्गांचे वेळापत्रक, विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सुविधा तसेच शुल्क परताव्याचे नियम स्पष्टपणे उपलब्ध करून द्यावे लागतील.

शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या परिसरात खासगी कोचिंग सेंटर चालवण्यासही निर्बंध असतील. तसेच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना खासगी कोचिंग क्लासमध्ये काम देण्यास किंवा शैक्षणिक संस्थांशी व्यावसायिक स्वरूपाचे करार करण्यास मनाई करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.

विद्यार्थ्यांनी क्लास सोडल्यास शुल्क परत करावे लागणार

कोचिंग संस्थांना विद्यार्थ्यांकडून घेतलेल्या शुल्काची अधिकृत पावती देणे बंधनकारक असेल. एकदा अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क वाढवता येणार नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम पूर्ण होण्यापूर्वी क्लास सोडला, तर उर्वरित कालावधीचे शुल्क १० दिवसांच्या आत परत करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.

तसेच तळघरात कोचिंग सेंटर सुरू करण्यास बंदी असेल. प्रत्येक विद्यार्थ्याला किमान एक चौरस मीटर जागा उपलब्ध असणे आवश्यक राहणार आहे. त्यासोबत अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि किमान एक महिन्याचे रेकॉर्ड जतन करणारी CCTV यंत्रणा असणे आवश्यक असेल.

नियम मोडल्यास 50 लाखांपर्यंत दंड

नियमांचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघनाच्या स्वरूपानुसार दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

किरकोळ उल्लंघन: 1 लाख ते 5 लाख रुपये दंड
वारंवार नियमभंग: दंड 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो
गंभीर उल्लंघन: 10 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड

गंभीर किंवा वारंवार नियमभंग करणाऱ्या कोचिंग सेंटरची नोंदणी रद्द करण्याचा आणि संस्था बंद करण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्याची तरतूदही मसुद्यात आहे.

अंतिम निर्णय अद्याप बाकी

सरकारने तयार केलेला हा कायद्याचा मसुदा सध्या नागरिक, पालक आणि कोचिंग संस्थाचालकांच्या सूचना व हरकतींसाठी उपलब्ध आहे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या सूचनांचा विचार करून सरकार अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित वेळापत्रकानुसार सप्टेंबरमध्ये याबाबत पुढील प्रक्रिया होऊ शकते.हा सध्या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा आहे. अंतिम कायदा लागू होईपर्यंत त्यातील तरतुदींमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच नियमांची निश्चित स्थिती स्पष्ट होईल.

संबंधित बातम्या